केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दमण-दीव और सिलवासा नगरपालिका के संशोधन नियमन 2018 को दी मंजूरी - Asli Azadi Hindi News paper of Union territory of daman-diu & Dara nagar haveli Asli Azadi Hindi News paper of Union territory of daman-diu & Dara nagar haveli
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  •         Saturday, June 23, 2018
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  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दमण-दीव और सिलवासा नगरपालिका के संशोधन नियमन 2018 को दी मंजूरी

    - प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के दमण दौरे में प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा निजी दिलचस्पी लेकर बताई हुई बात का आया परिणाम
    - प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी कीअध्यक्षता में 7 मार्च को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ ऐतिहासिक निर्णय - दमण-दीव और सिलवासा नगरपालिकाओं में दलबदल कानून, लोकपाल की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर लगी मुहर
    नई दिल्ली, 08 मार्च। केन्द्रशासित प्रदेश दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली की तीनों नगरपालिकाओं के साथ-साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नगरपालिकाओं के संशोधन नियमन 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी की मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी की अध्यक्षता में 7 मार्च को आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मुहर के बाद दमण नगरपालिका, दीव नगरपालिका, सिलवासा नगरपालिका के साथ-साथ केन्द्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार की नगरपालिकाओं में भी दलबदल विरोधी कानून, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकपाल की स्थापना सहित के प्रावधानों को हरी झंडी मिल चुकी है। भारत सरकार की प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो द्वार इस बावत प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। गौरतलब है कि पिछले ढाई दशक से दमण नगरपालिका, दीव नगरपालिका और सिलवासा नगरपालिका को दलबदल कानून का इंतजार था। प्रशासक के तौर पर 2016 में जब प्रफुलभाई पटेल ने पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने नगरपालिकाओं में अस्थिर शासन को रोकने के लिए और राजनैतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए दोनों संघ प्रदेशों की तीनों नगरपालिकाओं में दलबदल कानून लागू कराने की बात कही थी। बताया जाता है कि 24 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के दमण दौरे के समय प्रशासक प्रफुल पटेल ने दोनों संघ प्रदेशों की नगरपालिकाओं का संशोधन बिल लंबित होने की जानकारी प्रधानमंत्री को दी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के दौरे के महज 11-12 दिनों में ही दोनों संघ प्रदेशों की नगरपालिकाओं में स्थिर एवं पारदर्शी शासन के लिए जरुरी संशोधन नियमन को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे देना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रशासक प्रफुलभाई पटेल का जो प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के साथ जो नजदीकी रिश्ता है उसका फायदा संघ प्रदेशों को सीधे मिल रहा है। पीआईबी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसके मुताबिक, दमण एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018, दादरा एवं नगर हवेली की सिलवासा नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018, अण्­डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018 को मंजूरी दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और अण्­डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की नगरपालिकाओं को संविधान, प्रशासन और शक्ति के संर्दभ में बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करने में सहायता होगी। दल-बदल विरोध, सकारात्मक अविश्­वास प्रस्­ताव, लोकपाल की स्­थापना इत्­यादि से संबंधित प्रावधानों को क्रमश: 'दमन एवं दीव नगरपालिका नियमन, 1968,' 'दादरा एवं नगर हवेली नगरपालिका परिषद नियमन, 2004' और 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (नगरपालिका) नियमन, 1994 में शामिल किया जाएगा।

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