दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा किया जा रहा परेशान: सेवा करने वाले हमारे एनजीओ को बनाया जा रहा है टार्गेट - Asli Azadi Hindi News paper of Union territory of daman-diu & Dara nagar haveli Asli Azadi Hindi News paper of Union territory of daman-diu & Dara nagar haveli
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  •         Monday, August 20, 2018
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  • दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा किया जा रहा परेशान: सेवा करने वाले हमारे एनजीओ को बनाया जा रहा है टार्गेट
    दमण-दीव प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केतन पटेल ने राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन
    दमण, 23 जुलाई। संघ प्रदेश दमण-दीव प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पंचायती राज के 73वें संवैधानिक संशोधन नियम 1992 का प्रतिनिधित्व कर रहे चयनित सदस्य केतन पटेल ने माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख दमण-दीव-दानह प्रशासक द्वारा दमण के विपक्षी दल नेता के विरूद्ध मनमानी और तानाशाही भरा रवैया अपनाने बावत अवगत कराया है। केतन पटेल ने अपने पत्र में कहा है कि दमण-दीव बिना विधायिका का छोटा सा संघ प्रदेश है। यहां का सांसद सत्ताधारी पार्टी भाजपा से है और प्रशासक भी सत्ताधारी पार्टी के राजनैतिक व्यक्ति है जोकि आप महामहिम द्वारा नियुक्त किये गये है। ऐसे में जब हमारी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही और अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिये कोई और मंच नहीं है, इसलिये मुझे आप महामहिम के समक्ष इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्तुत करना पड रहा है। ताकि कानून के नियम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमारे संविधान द्वारा गारंटी के अधिकारों के अनुसार प्रबल हो सकें। जहां हर नागरिक राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अधिकार के प्रयोग से सुरक्षित रह सके। मैं यहां पर बताना चाहता हॅंू कि हमारे पास एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें मैं स्वयं और मेरी पत्नी पूरी तरह से मन लगाकर दमण और दीव जिला में सामाजिक और धर्मार्थ कार्य गरीब एवं जरूरतमंद जैसे कि विधवाएं, बुजुर्ग(पेंशन), विकलांग व्यक्तियों को लाभ सहित के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे है। हम जनता के प्रश्न और उनकी परेशानियों को सुनते है, उन्हें शिक्षित कर, शिविर और सेमिनार आयोजित कर हल करने की कोशिश कर रहे है। हमारे इस नेक कार्यों से प्रशासक नाखुश है और हमारे संगठन की सफलता के कारण नाराजगी महसूस कर रहे है। इसलिए हमें ऐसी गतिविधियों को करने से हतोत्साहित करने के लिए, उन्होंने दमण के उद्योगपतियों को बुलाकर संगठन को परेशान करने और उन्हें मेरे और मेरे गैर सरकारी संगठन के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए दबाव डालने की रणनीति को अपनाया है। इसके अलावा प्रशासनिक विभागों को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संघ प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है और प्रशासक मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं तथा दमण और दीव के पंचायत और नगर क्षेत्रों में सभी विकास कार्यों के साथ भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना पूरी तरह से शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैंं। केतन पटेल ने पत्र में यह भी बताया है कि इस बावत आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली एलजी के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जमीन, पुलिस, सार्वजनिक आदेश के आगे 'स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार' नहीं है और उन्हें केवल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके सार का मुख्य सिद्धांत यह है कि एलजी या उस मामले के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के ऊपर वर्णित ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसलिये महामहिम आपसे निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि दमण-दीव संघ प्रदेश में प्रशासक अपनी तानाशाह नीतियों और उदासीनता के कारण विपक्षी पार्टी का उत्पीड़न न करें।
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